राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ नीति-प्रस्तावना

राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ नीति-प्रस्तावना

स्वापक औषधियों और मन-प्रभावी पदार्थों का चिकित्सा और वैज्ञानिक क्षेत्रों में कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। हालाकि, इनका दुरुपयोग हो सकता है और हो भी रहा है तथा इनका अवैध व्यापार भी हो रहा है। स्वापक औषधियों और मन-प्रभावी पदार्थों पर भारत के दृष्टिकोण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में दर्शाया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य नशीले पेयों और दवाओं,जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, के प्रयोग पर केवल चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों को छोड़कर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। चिकित्सा उद्देश्यों को छोड़कर, नशीली दवाओं के प्रयोग को रोकने के लिए इसी सिद्धांत को नशीली दवाओं से संबंधित तीन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेशनों यथा सिंगल कन्वेंशन आन नार्कोटिक ड्रग्स, 1961 कन्वेंशन आन साइकोट्रापिक सब्स्टैन्सेस, 1971 और यू एन कन्वेंशन एगेन्स्ट इल्लिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सप्सटैन्सेस 1988 में भी अपनाया गया। भारत ने इन तीनों कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर किया है और इनको अभिपष्ट भी कर दिया है। इन तीन कन्वेंशनों के लागू होने के पहले से ही भारत ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उसके व्यापार को रोकने के लिए अपनी कटिबद्धता प्रकट की है।

स्वापक औषधि और मन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) 1985 को संयुक्त राष्ट्र के नशीले पदार्थों से संबंधित कन्वेंशनों और उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के प्रति भारत के दायित्वों और कर्तव्यों को मद्दे नजर रखते हुए तैयार किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्य को छोड़कर अन्य किसी उद्देश्य के लिये नशीली दवाओं और स्वापक पदार्थों के विनिर्माण,  उत्पादन,  व्यापार प्रयोग, आदि पर रोक लगा दी गई है।

सरकार की नीति इस तरह से बनाई गई है कि इन दवाओं और पदार्थों का प्रयोग चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रयोग के लिये हो और इनका कानूनी स्रोत से विपथन न हो सके और इसके अवैध व्यापार और दुरुपयोग को रोका जा सके। पहले के अफीम अधिनियम और घातक औषधि अधिनियम, जिनके स्थान पर यह आया है, के विपरीत एनडीपीएस एक्ट से विभिन्न केन्द्रीय और राज्य विधि  विभिन्न जिनके जा सके।

प्रवर्तन एजेंसियां को प्रवर्तन शक्तियों प्राप्त हो गई हैं। इस प्रकार कानून का दायरा बहुत दूर-दूर तक बढ़ गया है। एनडीपीएस एक्ट से केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए यह संभव हो गया है कि वे किसी भी विभाग के नये वर्ग के अधिकारियों को अधिसूचित कर सकती है ताकि वे इस विधि को प्रवर्तित कर सकें।

स्वापक औषधि और मन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम ने वैध क्रियाकलापों को विनियमित करने से संबंधित शक्तियों और जिम्मेदारियों को विभाजित कर दिया है। इस अधिनियम की धारा 9 में ऐसे कई क्रियाकलापों की सूची तैयार की गई है। जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं और उनको विनियमित कर सकती हैं। इस प्रकार हमारे यहां केन्द्र सरकार का अपना एनडीपीएस नियमावली है और इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों ने अपने-अपने एनडीपीएस नियमावली बनाई है। इनका प्रवर्तन केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

स्वापक औषधि और मन -प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत वैज्ञानिक प्राधिकारियों का सृजन किया गया है जैसे कि स्वापक आयुक्त (धारा 5), सक्षम प्राधिकारी (धारा 68 घ) और प्रशासक (धारा 68 छ)। स्वापक आयुक्त जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। एक दूसरा प्राधिकरण जिसे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कहा जाता है का सृजन इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के तहत् किया गया है।

एलोकेशन आफ बिजनेस रुल्स के अनुसार सरकारी कार्य को केन्द्र सरकार में विभाजित किया गया है। इन नियमों के अनुसार स्वापक औषधि और मन -प्रभावी पदार्थ अधिनियम का प्रवर्तन वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। हालाकि ड्रग डिमांड रिडक्शन से संबंधित मामले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय जिसपर स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार के मुद्दों की जिम्मेदारी है, देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में कई नशा मुक्ति केन्द्र चला रहा है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यालयों (केन्द्र और राज्य) में समन्वय स्थापित करता है।

राज्य सरकारों के भी अपने-अपने स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग हैं। जिनमें प्रत्येक के अपने-अपने क्रियाकलाप हैं जो कि नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने से संबंधित है।

नीति की आवश्यकता

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, केन्द्र और राज्य सरकारों के कई विभाग और संगठन स्वापक औषधि और मन -प्रभावी पदार्थ से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। इनमें से कुछ को नीचे सूची में दिया गया है-

उपर्युक्त प्रत्येक संगठनों में भारी संख्य में कर्मचारी मौजूद हैं और यहां तक कि राजकीय पुलिस जैसे संस्थानों के पास तो हजारों कर्मचारी हैं।

कुछ अन्य संगठन, जिनमें कुछ का एनडीपीएस एक्ट में प्रत्यक्ष भूमिका न होने पर भी, नशीली दवाओं के व्यापार और प्रयोग की समस्या से नजदीकी से जुड़े है। उदाहरण के तौर पर, जेल के कर्मचारियों को नशेड़ियों की समस्या से उलझना पड़ता है क्योंकि नशे की लत सामान्य लोगों की अपेक्षा कैदियों में ज्यादा होती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो कि केवल एड्स से संबंधित है, को सूई के माध्यम से नशीली दवाओं का सेवन करने वालों में एचआईवी के फैलने की समस्या से जूझना होता है।

ऐसे भी कई मुद्दे और हैं जिनपर देश में एक समान नीति नहीं बनी है। उदाहरणार्थ सूईयों के माध्यम से नशीली दवाओं का प्रयोग करने वालों (आईडीयू) (यानी ऐसे लोग जो घूम्रपान, सूंघने या मुंह से खाने के बजाय इंजेक्शन से नशीली दवा लेते हैं) प्राय - आपस में सूइयों और सिरिंज का आदान प्रदान करते हैं। इनमें से यदि एक को एचआईवी हो तो बाकी लोगों में इन सूइयों और सिरिंज के माध्यम से यह रोग फैला देता है। इन सूई के माध्यम से नशीली दवाओं का प्रयोग करने वालों से निपटने के लिए दो ही रास्ते हैं- नुकसान को कम करना या इससे दूर रहना। जहां तक नुकसान को कम करने की बात है नशेड़ियों को साफ सूई और सिरिंज देकर कहा जा सकता है कि वे इसका प्रयोग सफाई पूर्वक करें (जिससे कि वे सूई और सिरिंज का आदान प्रदान न करें) इसके अलावा उनको बूप्रेनार्फीन या मेथाडोन की गोलियां देना (जिससे कि वे हेरोइन का इन्जेक्शन न लगाये, वे बूप्रेनार्कोन या मेथाडोन को मुंह से खा सकते है)। इनसे दूर रहने का दृष्टिकोण यह है कि एचआइवी को रोकने के लिए नशे से दूर रहने के लिए कह जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश इसी दूर रहने की नीति को अपनाते हैं जबकि यूरोपीय समुदाय और आस्ट्रेलिया जैसे देश हानि को कम करने के दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने अब तक दूर रहने की नीति का पालन किया है जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नुकसान को कम करने की नीति को बढ़ावा दे रहे हैं। नीतिगत दस्तावेजों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, इसी प्रकार के भटकाव और इनसे संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।

नीति के उद्देश्य

एनडीपीएस पर राष्ट्रीय नीति तैयार कर ली गई है और ऐसा करने में। संबंधित मंत्रालयों संगठनों और राज्य सरकारों से परामर्श भी किया गया है। इस नीति के उद्देश्य हैं-

(क) स्वापक औषधियों और मन -प्रभावी पदार्थों पर भारत की नीति तैयार करना

(ख) भारत के मंत्रालयों और संगठनों को तथा राज्य सरकारों को साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों आदि का मार्गदर्शन करना

(ग) नशीली दवाओं के खतरे का समग्र तरीके से समाधान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दुहराना