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संसद द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित
सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को अधिनियम के तहत अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं।
भारतीय न्यायालय और ई-शासन पहल
यह भाग ई-न्यायालय (एमएमपी),ई-न्यायालय दी जा रही सेवाओं,सुप्रीम में ई-फिलिंग और न्यायिकसेवाओं से संबंधित अद्यतन योजनाओं के बारे में संक्षिप्त विवरण देता है।
उच्चतम न्यायालय की साप्ताहिक व दैनिक वाद-सूची
इस भाग में उच्चतम न्यायालय की साप्ताहिक व दैनिक वाद-सूची की जानकारी लिंक के साथ दी गई है। जानकारी पढ़ने के बाद लिंक से सूची देखी जा सकती है।
उच्चतम न्यायालय में दायर मुकदमा की स्थिति जाँच करें
इसमें उच्चतम न्यायालय में दायर मुकदमा की स्थिति जाँच को बताया गया है
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी
इस भाग में सर्वेाच्च न्यायालय के निर्णय जानने की जानकारी को संक्षिप्त मेें प्रस्तुत किया गया है।
कानूनी /न्यायिक संसाधन
यह भाग कानून /न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण संसाधनों के बारे में जानकारी देता है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन
इस भाग में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई है
आयोग के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय
इस पृष्ठ में मानवाधिकार आयोग द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गयी है।
किशोर न्याय बोर्ड
इस भाग में किशोर और उसके कल्याण किस तरह से न्याय के आधार किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी दी गई है।
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