बजट की प्रमुख प्राथमिकताएं

हाउसिंग

• सस्ते घरों के लिए 4,000 करोड़ रूपए
• नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए 12 हजार करोड़
• पीपीपी मॉडल के जरिए 500 आर्दश शहर
• 2022 तक सभी को भर देने का लक्ष्य
• आरआइटीएस ट्रस्ट पर टैक्स में छूट मिलेगी
• अफोर्डबल हाउसिंग में एफडीआई की अनुमति
• बड़े शहरों के आसपास 100 नये स्मार्ट सिटी

सुविधा

• हर परिवार के लिए बैंक एकाउंट, टैक्स मामलों के लिए डिजिटल बेंच
• ईपीएफ खाते का नंबर नहीं बदलेगा
• सभी वित्तीय लेन - देन के लिए डीमैट एकाउंट
• सभी तरह के निवेशकों के लिए एक केवाईसी
• करेंसी नोट ब्रेल में होगा जारी
• नौ एयरपोर्ट- ईवीजा सुविधा से होंगे लैस
• टियर टू व थ्री सिटी में पीपीपी मॉडल से एयरपोर्ट
• देश भर में रूरल पवन प्लान का गुजरात मॉडल

स्वास्थ

• खुलेगें चार नये एम्स
• पांच मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर
• 2019 तक सभी घरों में शौचालय
• कंपनियां करेगी मलिन बस्तियों में सुधार
• किसानों को 100 करोड़ रूपए का हेल्थ कार्ड

शिक्षा - खुलेंगे पांच आईआईटी, पांच आईआईएम, चार एम्स

• बिहारी, पंजाब, हिमाचल, ओड़िशा, राजस्थान में पांच आईआईएम |
• जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र और केरल में पांच आईआईटी  |
• आन्ध्र प्रदेश, बंगाल, विदर्भ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एम्स |
• 12 नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना |
• एमपी में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्क्रष्टता केंद्र |
• आंध्रप्रदेश और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय |
• तेलंगाना और हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय |
• मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय – 100 करोड़ |
• सर्व शिक्षा अभियान – 28635 करोड़ |
• ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए – 100 करोड़ |

महंगाई

• महंगाई रोकने के लिए 500 करोड़ रूपए का फंड
• फ़ूड व ऑइल एलपीजी सब्सिडी की समीक्षा

गाँव – किसान

• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
• किसान टीवी किया जायेगा लांच
• देश भर में मोबाइल मिट्टी परीक्षण केंद्र
• नेशनल कॉमन मार्केट पर विमर्श
• नयी यूरिया नीति
• एफसीआई का पुनर्गठन

किसानों के दिन बहुरेंगे

कृषक व कृषिका को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने पर दिया जोर |

नाबार्ड के जरिये छोटे किसानों के लिए 200 करोड़ रूपये का फंड | पांच लाख संयुक्त कृषक समूहों को वित्त पोषित किया जायेगा | निजी और किसान कृषि मंडियों को राज्य सरकारों के साथ मिल कर प्रोत्साहन देगा केंद्र |

• 500 करोड़ रूपये ‘डिजिटल भारत’ इन्टरनेट से जुड़ेगें गाँव |
• 5000 करोड़ रूपये कृषि भंडारण के लिए बजट में प्रस्तावित |
• 100 करोड़ खर्च कर विकसित होगा मौसम की सटीक जानकारी देनेवाला यंत्र |
• 08 लाख करोड़ कृषि ऋण (2014-15) देने का लक्ष्य |
• 100 करोड़ खर्च कर ‘ किसान टीवी’ लगेंगे, किसानों को मिलेगा फायदा |
• 3,600 करोड़ रूपये का ग्रामीण पेयजल योजना |
• 8,000 करोड़ रूपये का ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यक्रम |
• 14,500 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मिला |
• 500 करोड़ रूपये दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत बिजली मुहैया कराने के लिए दिये|
• 1,000 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए स्वीकृत |

आदिवासी/ कमजोर वर्ग

• खाद्य सुरक्षा में विशेष प्रावधान
• आदिवासियों के लिए वनबंधु कल्याण योजना
• अनूसूचित जाति के उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रूपए

उद्योग

• 10 हज़ार करोड़ की स्टार्टर कैपिटल |
• कौशल विकास के लिए कौशल भारत की शूरूआत |
• टेक्सटाइल मेगा क्लस्टर विकसित करने के लिए 500 करोड़ |
• ग्रामीण उद्यमिता के लिए 100 करोड़ रूपए |
• कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5,000 करोड़ रूपए |
• पांच लाख किसान समूहों को नाबार्ड से मदद |
• बुनियादी क्षेत्र में लंबी अवधि के कर्ज को बढ़ावा |
• समय पर कृषि ऋण लौटाने वालों को तीन फीसदी की ब्याज छूट जारी, गाँवों में ब्रोड्बैंड के लिए डिजिटल इंडिया योजना |
• बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26 से बढाकर 49 प्रतिशत |
• आधुनिक मौद्रिक नीति बनेगी |

बजट आकार                        कुल राजस्व

17,94,892 करोड़                     1189763 करोड़

योजना व्यय – 5,75,000 करोड़          कर राजस्व – 9,77,258 करोड़

गैर योजना व्यय – 12,19,892 करोड़      गैर का राजस्व – 2,12,505 करोड़                                                                                       राजकोषीय घाटा: 4.1%

सेज को फिर खड़ा करेगी सरकार

आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन व रोजगार सृजन पर जोर

बजट में क्या है खास – भारतीय उद्योग को क्या मिला

• 100 करोड़ रूपये उपलब्ध करायेजायेंगे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा प्राधिकरण की स्थापना के लिए |
• 20 नये औद्योगिक कलस्टरों के प्रावधान वाले बेंगलूरू – मुम्बई आर्थिक गलियारे के लिए संभावित योजना और विजाग – चेन्नई गलियारा को पूरा किया जायेगा |
• केंद्रीय सरकार के विभागों और मंत्रालयों को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्राथमिकता के आधार पर सेवाओं के लिए ई- ब्रिज – एकल विंडो आईटी प्लेटफार्म से जोड़ा जायेगा |
• अमृतसर – कोलकाता औद्योगिक मास्टर योजना को शीघ्र पूरा किया जायेगा |
• चेन्नई- बेंगलूरू औद्योगिक गलियारा क्षेत्र में तीन नये स्मार्ट शहरों की मास्टर योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा | तमिलनाडू में पोन्नेर, आंध्रप्रदेश में कृष्णापट्टनम और कर्नाटक में तुमकूर को आधुनिक औद्योगिक गलियारे के रूप में विकास होगा |
• विनिर्माण और शहरीकरण में वृद्धि के लिए परिवहन संयोजकता से जुड़े स्मार्ट शहरों पर जोर देते हुए औद्योगिक गलियारों के विकास में तेजी लायी जाएगी |
• एक छत के नीचे सभी स्टेट होल्डरों को लेन के लिए निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है |
• उद्योग और युवाओं को अधिक से अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए प्रशिक्शूता अधिनियम को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया जायेगा |

अन्य वादें

• सरकार पटेल की प्रतिमा के लिए 100 करोड़ रूपए
• कश्मीरी विस्थापितों के लिए 500 करोड़ रूपए
• बड़े नगरों में महिला सुरक्षा के लिए 150 करोड़
• पर्यावरण सुधार के लिए नेशनल फंड
• वन रैंक वन पेंशन के लिए एक हजार करोड़
• दिल्ली में युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़ रूपए
• विशिष्ट थीम के आधार पांच पर्यटक सर्किट
• बीस लाख की आबादी वाली शहरों में मेट्रो योजना

ये कदम भी खास

• माइनिंग में राज्य सरकारों की रायल्टी बढ़ेगी
• ऑनलाइन और मोबाइल विज्ञापन पर सर्विस टैक्स
• कोयले की गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए बनेगी सख्त प्रणाली
• राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए 37,000 करोड़ रूपए आवंटित
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़
• पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अरूण प्रभा नाम से 24 घंटे की टीवी चैनल

इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ी

• इनकम टैक्स से छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रूपए |
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री | पहले 2.5 लाख रूपए तक की छूट |
• टैक्स एक्ट सेक्शन 80 सी के तहत छूट की सीमा 1.5 लाख | पहले 1 लाख थी |
• होमलोन (जिस मकान में स्वयं रह रहे हो) ब्याज पर इनकम टैक्स पर मिलने वाली छूट 2 लाख की गयी | पहले 1.5 लाख थी |
• इपीएफ कटौती के लिए न्यूनतम वेतन 15,000 रूपए | पहले यह सीमा 6,500 थी |
• पीपीएफ में सलाना जमा की सीमा एक लाख से बढाकर 1.5 लाख रूपए |

किस मद में कितने रूपए

• 100 करोड़ आदिवासी के लिए वनबंधु कल्याण योजना को |
• 1000 करोड़ वन रैंक, वन पेंशन के लिए दिए जायेंगे |
• 200 करोड़ सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए के लिए |
• 100 करोड़ दिल्ली स्थित प्रिसेंस पार्क में युद्ध स्मारक के लिए |
• 100 करोड़ लखनऊ व अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के लिए |
• 100 करोड़ नदियों को जोड़ने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए |
• 42000 करोड़ इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा में नौवहन के लिए |
• 100 करोड़ हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कानपुर, दिल्ली व इलाहाबाद में घाटों व नदी सौंदर्यीकरण के लिए |
• 34,850 करोड़ राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए |
• 100 करोड़ एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के प्रशिक्षण व मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय के लिए |
• 3,000 करोड़ पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए |
• 500 करोड़ विस्थापित कश्मीरियों के लिए |
• 400 करोड़ अत्याधुनिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए  |
• 100 करोड़ अत्याधुनिक  ताप विद्युत प्रौद्योगिकी की तैयारी के लिए |
• 1000 करोड़ सरहदी इलाकों में रेल लाइनों के लिए |

मदरसा आधुनिकीकरण को 100 करोड़

नरेंद्र मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की | उन्होंने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए आम बजट में 100 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया है | वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा की अल्पसंख्यकों के विकास के लिहाज से परम्परागत कलाओं में कौशल और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जायेगा | उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण के लिए बजट में स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 100 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गयी हैं |

बजट की खास बातें

• लोक व्यय प्रबंध – आयोग का गठन किया जायेगा |
• दलितों – आदिवसियों को मिलेगी खाद्य सुरक्षा |
• मलिन बस्तियों में सुधार अब कम्पनियों की सामाजिक कल्याण योजना में होगा शामिल |
• घरेलू कम्पनियों को भी एडवांस टैक्स रूलिंग की मिलेगी सुविधा |
• रक्षा क्षेत्र में मंजूरी की शर्त के साथ 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश |
• किफायती आवास निर्माण को मिलेगा प्रोत्साहन |
• बैंकों में सरकार मेजोरिटी बनाए रखने के साथ जनता को शेयर बेचेगी और उनकी स्वयत्तता बढ़ायी जाएगी |
• राष्ट्रीय पुलिस स्मारक भी बनाने की योजना |
• देश में खोले जायेंगे पांच नये आइआइटी और पांच नये आइआइएम् संस्थान |
• रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत बजट में 5000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान |
• समुद्री पुलिस स्टेशन खोले जायेंगे |
• उत्तराखंड में बनाया जायेगा हिमालय अध्ययन संस्थान |
• पूर्वोत्तर राज्यों में अरूण प्रभा नाम से भाषाई चैनल |
• बिजली उत्पाद, ट्रांसमिशन कम्पनियों को 10 साल का कर अवकाश |
• सेवा कर का दायरा बढाया गया, रेडीयो टैक्सी की सेवाएँ, इंटरनेट पर विज्ञापन भी सेवा कर के दायरे में |

राष्ट्रीय आजीविका मिशन

वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 100 जिलों में 4% पर महिला एसएचजी के लिए बैंक ऋण के प्रावधान का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा | इसके लिए बजट में 100 करोड़ रूपए की घोषणा की गयी | योजना का उद्देश्य वहनीय आजीविका विकल्पों से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का है | मिशन के तहत महिला एसएचजी को 150 जिलों में 4 व अन्य सभी जिलों में 7% अविलंब अदायगी पर ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं |

लोगों को मिलेंगे शुद्ध पेयजल

लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 3,600 करोड़ की घोषणा की गयी | अगले 3 वर्षों में सामुदायिक जल शुद्धकरण संयंत्रों लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 3,600 करोड़ की घोषणा की गयी | अगले 3 वर्षों में सामुदायिक जल शुद्धकरण संयंत्रोंसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी/जहरीले तत्वों से ग्रस्त करीब 20 हजार बस्तियों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जायेगा |

हिमालय अध्ययन केंद्र बनेगा

वित्त मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुकुलन निधि की स्थापना की घोषणा करते हुए इसके लिए 10 करोड़ रूपए की शूरूआती राशि का प्रस्ताव रखा | इसके अलावा 100 करोड़ रूपये के आरंभिक व्यय के साथ हिमालय अध्ययन के लिए उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव किया |

कश्मीरी विस्थापितों के लिए 500 करोड़ का पैकेज

कश्मीरी विस्थापितों के उद्धार के लिए 500 करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की गयी | साथ ही पश्मीना बोर्ड और जम्मू- कश्मीर में अंतराष्ट्रीय स्टेडियम के लिए धन की व्यवस्था की गयी है | जम्मू – कश्मीर विस्थापितों के राहत और पुनर्वास के तहत आवंटित कोष को तीन गुना बढ़ा कर 660 करोड़ रूपये का दिया गया, जो 2013 – 14 में 151.87 करोड़ रूपये था | उक्त राशि में से 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था कश्मीरी विस्थापितों के लिए की गयी है | शेष 160 करोड़ रूपये का उपयोग सीमावर्ती क्षेत्रों से विस्थापन आतंकवादी हमले और सीमा पार गोलीबारी में मारे गये नागरिकों, विशेष पुलिस अधिकारीयों, जम्मू- कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के परिवारों को राहत पहूँचाने के लिए राज्य सरकार को किए जाने वाले पूनर्भूगतान की लिए किया जायेगा |

देश में बनेंग 100 स्मार्ट शहर

• बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर नये शहर बसने पर जोर
• होम लोन दो लाख रूपये तक के ब्याज पर टैक्स में छूट |
• बजट में आम आदमी को होम लोन पर ज्यादा कर लाभ दिया गया है | होम लोन के दो लाख रूपये के ब्याज पर अब कर में छूट मिलेगी | पहले यह छूट 1.5 लाख रूपये के ब्याज पर ही मिलती थी | वरिष्ठ नागरिकों को यह लाभ तीन लाख रूपये तक के ब्याज पर मिलेगा |

बैंक से जुड़ेगा हर परिवार

देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के उद्येश्य से वित्त मंत्री ने समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से एक वित्तीय समावेशी मिशन शुरू करने की घोषणा की | इसके तहत रूप से महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और मजदूरों सहित समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण किया जायेगा | प्रत्येक परिवार में दो बैंक खाते खोले जाने का प्रस्ताव है |

स्त्रोत: इंटरनेट, दैनिक समाचारपत्र