डेबिट कार्ड आपके भुगतानों को आपके बैंक खाते से सीधे ही इलेक्ट्रानिक भुगतान सुविधा के माध्यम से अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाता है। आपके खाते को सीधे ही डेबिट करके डेबिट कार्ड का प्रयोग ऑनलाइन अथवा दुकानों पर खरीददारी के लिए किया जा सकता है। एटीएम से नकद आहरण के लिए भी डेबिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।
ग्राहकों को मिलने वाले प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं-
यदि मैंने अपने डेबिट कार्ड का काफी समय से प्रयोग न किया हो, तो क्या मैं उसका उपयोग कर सकता हूं?
जी, हां। लेकिन इसके लिए एक्टिवेशन की आवश्यकता होगी। कृपया अपने डेबिट कार्ड के साथ आये अग्रेषण पत्र को देखें। कृपया अपने बैंक की वेबसाइट देखें।
बैंक मेल द्वारा पिन उलब्ध कराता है, जिसे बैंक द्वारा कार्डधारक के पते पर भेजा जाता है। कुछेक बैंक ग्रीन पिन की सुवधा ऑनलाइन भी उपलब्ध कराते हैं। बैंक आपकी आवश्यकता के अनुरूप पिन बदलने की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं।
डेबिट कार्ड भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम क्या हैं?
डेबिट कार्ड के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए हाल ही में की गयी कुछेक पहल हैं-
एमडीआर (व्यापारी छूट दर), जिसे कोई व्यापारी (दुकानदार) बैंक को पीओएस लेनदेन के लिए अदा करता है, को 31 दिसम्बर, 2016 तक कम करके शून्य कर दिया गया है।
पीओएस मशीन की खरीद के लिए देय उत्पाद शुल्क जो पहले 16.5% था, को 31 मार्च, 2017 तक समाप्त कर दिया गया है।
यदि कोई दुकानदार आपको डेबिट कार्ड के प्रयोग के लिए अतिरिक्त राशि की मांग करे तो आपको क्या करना चाहिए?
कार्ड नेटवर्क द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार दुकानदार को सरचार्ज अथवा सुविधा शुल्क के रूप में अतिरिक्त राशि की मांग नहीं करनी चाहिए। आप अपने कार्ड के प्रयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करने से मना कर सकते हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर या अन्य तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
चूंकि बैंक ने 31 दिसम्बर, 2016 तक डेबिट कार्ड के प्रयोग के प्रभार को समाप्त कर दिया है तो क्या आप अतिरिक्त राशि का भुगतान करने से मना कर सकते हैं?
हालांकि सभी बैंकों ने 31 दिसम्बर, 2016 तक एमडीआर को समाप्त कर दिया है, दुकानदार द्वारा मांग किए जाने पर भी ग्राहक को अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस राशि का भुगतान दुकानदार द्वारा किया जाना है।
डेबिट कार्ड के लेनदेन को बढ़ावा देने से व्यापारियों को निम्नलिखित लाभ हैं-
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय
अंतिम बार संशोधित : 2/22/2020
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