सर्वशिक्षा अभियान भारत सरकार का प्राथमिक शिक्षा को समयबद्ध तरीके सार्वजनीकरण करने का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है क्योंकि संविधान के द्वारा ८६ सविंधान संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाते हुए एक मूलभूत अधिकार घोषित किया गया है। इस भाग में इससे संबंधित जानकारियां और अपडेट प्रस्तुत किये जाएँगे।
वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान राज्यों के साथ भागीदारी में संपूर्ण भारत में लागू करते हुए १.१ मिलियन पर्यावासों में रह रहे करीब १९२ मिलियन बच्चों तक इसका लाभ पहुँचाया जा रहा है।
अंतिम बार संशोधित : 2/22/2020
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