स्टेट डेटा सेन्टर

भूमिका

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के तहत्, शासन से शासन (G2G) शासन से नागरिक (G2C) तथा शासन से व्यवसाय (G2B) संबंधित सेवाओं, आवेदन तथा बुनियादी संरचनाओं के इलेक्ट्रानिकी प्रदायगी के लिए स्टेट डेटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। स्टेट डेटा सेंटर असुरक्षित सार्वजनिक डोमेन तथा संवेदनशील शासकीय वातावरण के बीच मध्यस्थता तथा अभिसरण बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। साथ ही यह सरकार के स्वयं के उपयोग के लिए भी सेवांए प्रदान करेगा। विभिन्न शासकीय विभागों के सेवाओं/आवेदनों के कुशल प्रबंधन के लिए एकीकृत अधोसंरचना उपलब्ध करायेगा।  स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क तथा ग्रामीण चॉइस परियोजना (सीएससी परियोजना) जैसी सेवाओं के क्रियान्वयन से शासकीय सेवाओं तक नागरिक, व्यवसायियों के पहुँच के साधन बढ़ेंगे। स्टेट डेटा सेंटर राज्य को अनेक कार्यत्मकता प्रदान करेगा। यथा सुरक्षित डाटा संग्रहण, नागरिक सूचना तथा सेवाओं की ऑनलाईन प्रदायगी, वेब पोर्टल का निर्माण, इंट्रानेट पोर्टल, आपदा प्रबंधन, दूरस्थ प्रबंधन तथा अनेक अन्य सेवाओं का एकीकरण।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस डाटा सेंटर में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है जिसमें बिजली, वातानुकूलन, आई.टी. का एकीकरण, दूरसंचान उपकरण, एकीकृत वेब पोर्टल, विभागीय सूचना प्रणाली, नेटवर्क प्रबंधन, फायरवाल, साफ्टवेयर आदि शामिल हैं।

योजना का लक्ष्य

(1) शासन के विभिन्न विभागों के मध्य बुनियादी ढांचों को साझा करना।

(2) केन्द्रीकृत नेटवर्क प्रबंधन करना तथा कार्य क्षमता में वृध्दि करना ।

(3) उच्च स्तरीय डाटा तथा आवेदनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(4) अधोसंरचना के विकास द्वारा केन्द्रीकृत सूचना/डाटा केन्द्र की स्थापना करना।

(5) विभागीय अभिलेखों के डाटा के लिए बैकअप तैयार करन उचित वातावरण का निर्माण करना।

(6) नागरिकों के लेन-देन को गोपनीय तथा सुरक्षित संपन्न कर विश्वसनीय वातावरण का निर्माण करना।

(7) नागरिकों द्वारा प्रशासन के साथ संपर्क को सरल बनाना, संपर्क के लिए मल्टी चैनल का निर्माण करना।

योजना पर किया गया कार्य

(1) स्टेट डेटा सेंटर के लिए भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है।  इसके लिए सिविल लाईंस में भवन का निर्माण हो गया है।

(2) परियोजना के लिए 3i इंफोटेक लिमिटेड को सलाहकार नियुक्त किया गया है जो कि इस योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनायेगा तथा कार्यान्वयन मॉडल के चयन सहायता प्रदान करेगा।

स्रोत: सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकार