राज्यों में ई-शासन कार्यक्रम

राज्यों में ई-शासन-एक परिचय

कई राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों ने ई-शासन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अभिनव कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग विभिन्न सेवाओं के कार्यान्वयन और नागरिकों की पहुँच ऑनलाईन सेवाओं तक बनाने  के लिए रणनीति पर अमल होना प्रारंभ हो गया है। इसी का परिणाम है कि आज कई राज्यों में ई-शासन से संबंधित अनेक  सेवाएं त्वरित रुप में लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके लिए विभिन्न माध्यमों का जैसे साझा सेवा केंद्र,राज्य विशेष ऑनलाईन सेवा केंद्रों आदि सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। ऐसा अनुमानित है कि बड़े पैमाने पर लोग इन सेवाओं से न केवल लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि इन सेवाओं की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ भी रही है।

विभिन्न परियोजनाएँ

विभिन्न ई-शासन योजनाओं के अंतर्गत सरकारी सेवाएं- सरकार से नागरिक(जी2सी),सरकार से व्यापार(जी2बी) और सरकार से सरकार(जी2जी) के रुप में स्थानीय भाषाओं में प्रदान की जा रही हैं। प्रत्येक राज्य को अपनी सुविधानुसार राज्य के अनुकूल(आर्थिक दृष्टि से लाभकारी) पांच मिशन मोड परियोजनाओं को चुनने का अवसर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इससे जुड़ी अन्य परियोजनाओं के समावेशन को ज्यादा-से-ज्यादा प्रभावकारी बनाने के अन्य मामलों में संदर्भित मंत्रालयों और विभागों की सलाह या विशेषतज्ञ की जरुरतों और अन्य केंद्रीय सहायता की आवश्यकता को प्रत्येक राज्य के स्तर पर पूरा किया जा रहा है। राज्य कृषि,वाणिज्यिक कर, ई-जिला,रोजगार कार्यालय,भूमि रिकार्ड,नगर पालिकाएं,ग्राम पंचायतें,पुलिस,सड़क परिवहन,भंडारग्रह आदि से जुड़ी मिशन मोड परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों ने ई-शासन की अनेक नई पहल भी शुरु की थी जो आज सफलतापूर्वक लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राज्यवार उनका विवरण देखने के लिए कृपया दी गई सूची में राज्य चुनें-

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ई-शासन कार्यक्रम